राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी गरीब दुर्लक्षित तसेच गरजू ग्रामीण जनतेस सहजसाध्य, परवडण्याजोगी, कार्यक्षम, उत्तरदायी आणि विश्वासार्ह आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात १२ एप्रिल २००५ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरु केले आहे. आरोग्यावर परिणाम करणाऱया महत्वाच्या घटकांचा (उदा. आहार, परिसर स्वच्छता, सुरक्षित पाणीपुरवठा, महिला व बालविकास इत्यादी) बाबींचा या अभियानामध्ये एकत्रित विचार करण्यात आला आहे.

भारताने मृत्यू दर कमी करण्यात महत्वपुर्ण प्रगती केली आहे. मागील काही दशकामध्ये मलेरिया या रोगामुळे होणाऱया मृत्यूचे प्रमाण त्याच बरोबर माता व अर्भक मृत्युदरात घट झाली आहे.

सदर प्रगती लक्षात घेतली तरीही, ग्रामीण भागामध्ये लोकसंख्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ, नियंत्रण करण्याजोग्या आजाराचा प्रार्दुभाव व मृत्यू, गुंतागुंतीच्या प्रसुती याबरोबरच कुपोषणात वाढ झाल्याचे दिसुन येते. याशिवाय जुन्या न सुटणाऱया प्रश्नांसोबत देशातील आरोग्य यंत्रणांसमोर नवीन आव्हाने जसे की देशातील अंदाजे ५ लक्ष रुग्ण एचआयव्ही / एड्स ग्रस्त, असंसर्गजन्य रोग जसे ह्दयरोग, कर्करोग, अंधत्व, मानसिक आजार आणि तंबाखुजन्य आजार यासारख्या दुर्धर आजारामुळे देशातील आरोग्य सेवेवर प्रचंड ताण पडला आहे.

भारत संसंर्गजन्य रोग विषयक व लोकसंख्या विषयक स्थित्यंतरातून जात असून याबरोबरच दुर्धर रोगांचा भार आणि मृत्यूदरात घट व प्रजनन दरात वाढ यामुळे वयस्क लोकसंख्येत वाढ होत आहे. अर्भक मृत्यू आणि दुर्धर आजाराने मृत्यू यामुळे भारताची महत्वाची आर्थिक व मनुष्यबळाची हानी होत आहे. देशाच्या संपूर्ण सार्वजनिक खर्चामध्ये गुणकारी आरोग्य सेवेपेक्षा प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेस कमी प्राधान्य दिले जाते. भारतीय जनता जगाच्या तुलनेत आरोग्यावर सर्वात कमी खर्च करते, असे असले तरीही खाजगीस्तरावरील आरोग्य खर्चाचा दर सर्वात जास्त आहे. वार्षिक रु. १००,००० करोड आरोग्यावर प्रति कुटूंब खर्च करण्यात येत आहे, जे आरोग्यावरील सार्वजनिक खर्चाच्या तीन पट आहे.

खाजगी क्षेत्रातील आरोग्य सेवेवर नियंत्रण नसल्याने आरोग्य सेवेवरील खर्चात वाढ झाली असून ती ग्रामीण भागातील जनतेस न परवडण्याजोगी आहे. देशाला निरनिराळ्या आरोग्यविषयक पेचप्रसंगास सामोरे जावे लागल्याने आरोग्य सेवेच्या खर्च आणि जनतेच्या अपेक्षांमध्ये वाढ होते.

दुर्गम ग्रामीण भागात गुणवत्तापुर्ण आरोग्य सेवा देण्याचे आव्हान अधिक महत्वाचे आहे. सदर प्रश्नाचे गांभिर्य व व्याप्ती लक्षात घेता लहान योजनांवर लक्ष केंद्रीत करणे पुरेसे नाही. सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे सहजसाध्य, परवडण्याजोगी, कार्यक्षम, उत्तरदायरी व गूणवत्तापुर्ण सेवेत रुपांतरीत करणे अत्यंत आवश्यक आहे. याच भावनेतून देशातील आरोग्य अभियान संकल्पनेचा विकास झाला.

अभियानाची उद्दिष्टे देशातील ग्रामीण भागातील जनतेस प्रभावी,सहजसाध्, गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध करुन देणे, आरोग्य निर्देशक व संसाधन यामध्ये मागे असलेल्या १८ राज्यावर विशेष लक्ष. १८ विशेष लक्ष असणाऱया राज्यामध्ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तिस गढ, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मु आणि काश्मिर, मणीपूर, मिझोराम, मेघालय, मध्यप्रदेश, नागालँण्ड, ओरीसा, राजस्थान, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तरांचल व उत्तर प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे. सार्वजनिक खर्चाच्या ०.९% (जीडीपी) वरुन २ ते ३% (जीडीपी) पर्यंत आरोग्यावर वाढ करणे. योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे व सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण करणे यासाठी आरोग्य यंत्रणेच्या संरचनेत बदल करणे. परंपरागत उपचार पध्दतीचे पुर्नजीवन आणि आयुष चा सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेच्या मुख्यप्रवाहात समावेश करणे. आरोग्य, पोषण, स्वच्छ पाणीपुरवठा, स्त्री-पुरुष समानता इ. च्या समावेशासह जिल्हास्तरावर विकेंद्रीकरण पध्दतीने आरोग्य सेवेचे प्रभावी एकत्रिकरण. आंतर राज्य व आंतर जिल्हा आरोग्य असमानता या बाबीवर निवेदन करणे. प्रगतीच्या दृष्टीने लक्ष निर्धारित करणे व तसा सार्वजनिक अहवाल सादर करणे. ग्रामीण भागातील जनतेस, विशेषतः गरीब स्त्रिया व बालके यांना सहजसाध्य, परवडण्याजोगी, कार्यक्षम, उत्तरदायी आणि विश्वासार्ह प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देणे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचे ५ महत्वाची धोरणे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान हे राज्यांमध्ये आवश्यक असे परिवर्तन करणेसाठी राज्यांच्या बळकटीकरणाचा प्रयत्न आहे. हे अभियान राज्यांना राज्यातील त्यांच्या स्थानिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्यासाठी स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. यामूळे राज्य अभियानासाठी नियोजन व अंमलबजावणी चे विकेंद्रीकरण करतील जेणेकरुन गरजेप्रमाणे व सामाजिक आधार असणारे असे जिल्हा आरोग्य कृती आराखडा राज्यात आरोग्य विभागात होणारे महत्वपुर्ण परिवर्तनाचे आधार असतील. राज्य हे स्थानिक बाबींचे निराकरण करणेकरिता नाविन्यपूर्ण योजना हाती घेतील.

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत केलेले विकेंद्रीकरण लक्षात घेता, राज्यांना, पंचायत राज्य संस्थांना पुरेसे प्रशासकिय / वित्तिय अधिकार प्रदान करणे गरजेचे आहे. याचबरोबर दरवर्षी राज्यांना अभियानाच्या कालावधीत आरोग्य विभागावर होणारे खर्च कमीत कमी १० कोटी रु. पर्यंत वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.

राज्यांना आरोग्यविषयक बाबी हाताळण्यासाठी कार्यक्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावे लागतील. राज्याकडून अपेक्षा आहे की ते परस्पर संमतीने निश्चित केलेल्या टप्प्यांची पूर्तता करतील याची नोंद राज्यासोबत करण्यात आलेल्या करारात करण्यात येईल.

भारताच्या तुलनात्मक दृष्टीने महाराष्ट्र राज्यास विकसित राज्य मानले जाते. तथापि एकत्रित दृष्टीने महाराष्ट्र राज्याच्या आरोग्यसेवेचा स्तर व इतर राज्यांच्या आरोग्य सेवेचा स्तर यामध्ये मोठे अंतर आहे. राज्याच्या विविध जिल्हयांमध्ये दखल घेण्याजोगी भिन्नता असल्याने जिल्हानिहाय उद्दीष्टे निश्चित करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानात अशा विषयांचा विचार करण्याची संधी देण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाच्या आदेशान्वये दि. १५.१०.२००५ च्या शासन निर्णयानुसार मा. मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली राज्य आरोग्य अभियानाची स्थापना करण्यात आली आहे. तद्नंतर राज्याच्या मा. मंत्री मंडळाने संमतीपत्रात काही उपयुक्त बदल सुचवल्यानंतर सदर संमतीपत्र दि. १६.०१.२००६ रोजी केंद्र शासनास सादर करण्यात आले.

ग्रामीण लोकांच्या गतीमध्ये सुधारणा करणे विशेषतः गरीब महिला व मूल बरोबर दाखवणे परवडणारे, जबाबदार प्रभावी प्राथमिक आरोग्याची काळजी व उपयोगारत सुधारणा.

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचा राज्यांचे हात मजबूत करण्यासाठी व सुधारणा करण्याचे प्रयत्न आहेत. अभियान राज्यांना जास्तीचे संसाधान पुरवेल (देईल) ज्याद्वारे विविध नागरिकांच्या आरोग्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सक्षम आहे. यामध्ये राज्यांची नेतृत्वाची भूमिका ओळखताना स्थानिक गरजा व सामाजिक सांस्कृतिक विविधतांची काळजी घेताना आवश्यक ती लवचिकता पुरवण्याचा प्रस्ताव आहे.

राज्य नियोजन व कार्यवाही विकेंद्रित करतील व खात्री देतील की, किंवा निश्चित करतील आधार व सामुहिक मालकी जिल्हयांमध्ये “जिल्हा आरोग्य कृती आराखडा” आरोग्य श्रेतातला आधार बनतो. राज्यांना आग्रह (विनंती) केला जाईल की, राज्यांनी नव्या योजना स्थानिक विषयांसाठी संबंध ठेवण्यासाठी घ्याव्यात, विकेंद्रीकरणावर दृष्टी ठेवत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या मदतीने तोंड देणे, राज्यांना आवश्यक प्रशासकिय आर्थिक शक्ती पंचायत राज संस्थेच्या प्रदान करण्याची गरज असेल. त्याचवेळेस राज्यांना कार्यवाई (कार्यवाही) करण्यासाठी कृती करण्याची गरज आरोग्य विभाग वरील खर्च वाढवणे कमीतकमी १०: प्रत्येक वर्ष तेही अभियानाच्या काळात राज्यांना त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये आधार देणे कठीण आरोग्य विषयांमध्ये क्षमता वाढविणे आधार दिला जाईल. राज्यांकडून अपेक्षा असेल की राज्य व प्रगतिदर्शक घटनांशी परस्परांशी चिकटतील, प्रत्येक राज्य स्वाक्षरीसाठी सहमत असेल.

महाराष्ट्र भारतातील विकसित राज्यांपैकी एक आहे. तथापि, इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची आरोग्य स्थिती पूर्ण स्वरुपामध्ये बरेच अंतर आहे. जिल्हयांमध्ये अनेक बदल, जिल्हे अनेक लक्षांच्या पूर्तीसाठी अजूनही गरज आहे. अभियानाने या विषयांना संबोधित करण्याची संधी दिली आहे. भारत सरकारच्या आदेशानुसार, राज्य आरोग्य अभियान मा. मुख्यमंत्रींच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली आहे.

ठराव – दि. १५ ऑक्टोबर २००५ त्यानंतर महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रीमंडळाने काही संशोधनाच्या बरोबर भारत सरकार सोबत सुधारित ठराव केंद्र सरकारकडे सुपुर्द – दि. १६ जानेवार २००६.

आरोग्य पायाभुत मांडणी राज्य आरोग्य समिती मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली आहे. जीओएम च्या रुपात सरकार ठराव २४ ऑक्टोबर २००५. सर्व जबाबदार सरकार जिल्हा आरोग्य अभियान आणि जिल्हा आरोग्य समाज (समिती) स्थापना करण्यासाठी ५-१२-२००५ आणि २२-१२-२००५ च्या जी.आर. नुसार दिशा निश्चित केली आहे.

त्यानुसार, राज्य आरोग्य अभियान आणि जिल्हा आरोग्य समिती सर्व जिल्हयांमध्ये स्थापन करण्यात आले आहे. सर्व राज्य आणि जिल्हा स्तरावर तळागाळातील समाजांसाठी क्रमशः वरील स्तरावर समावेश करण्यात आला आहे.

उद्देश माता व बालमृत्यू दर कमी करणे.

अन्न व पोषण, स्वच्छ व आरोग्यदायी बनविण्यासाठी सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करुन देणे आणि माता व बाल आरोग्य तसेच लसीकरण हे ध्येय समोर ठेवून सार्वजनिक आरोग्य सेवा पुरविणे.

संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य तसेच स्थानिक रोगांच्या साथीचा प्रतिकार व नियंत्रण ठेवणे.

एकात्मिक प्राथमिक आरोग्य सुविधांचा वापर वाढविणे.

लोकसंख्या स्थिरता व लिंग आणि लोकसंख्येचे प्रमाण राखणे.

स्थानिक परंपरागत आरोग्य पध्दती सक्षम करणे व आयुषला मुख्य प्रवाहात आणणे.

आरोग्यदायी जीवनाचा प्रचार व प्रसार करणे.

संघटीत कार्यक्रम पध्दत

सार्वजनिक आरोग्य सुविधा व्यवस्थित चालू ठेवण्यासाठी व त्यांच्यावर नियंत्रण स्थानिक पंचायत संस्थाना प्रशिक्षण देऊन स्वायत बनविणे.

महिला आरोग्य कार्यकर्ता (आशा) मार्फत घराघरांपर्यंत सुधारलेल्या आरोग्य सेवांचा वापर वाढविणे.

ग्रामपंचायतीतील गाव आरोग्य समिती मार्फत गावाचा आरोग्य आराखडा तयार करणे.

बंदमुक्त निधीतून उपकेंद्राला स्थानिक नियोजन करण्यासाठी सक्षम करणे आणि बहुउद्देशीय कार्यकर्त्यांची उपलब्धता वाढविणे.

प्राथामिक आरोग्य केंद्र व सामाजिक आरोग्य केंद्राचे सक्षमीकरण करणे आणि प्रत्येक १ लाख लोकसंख्येमागे ३० ते ५० रुग्ण बेड क्षमता असलेले प्राथमिक आरोग्य केंद्र उपलब्ध करुन आजारावर उपचार करुन आरोग्यदायी जीवनासाठी प्रयत्न करणे. (भारतीय आरोग्य सुविधांचा नियमानुसार मनुष्यबळ साधणे व नियंत्रण नियम)

जिल्हा आरोग्य अभियानातंर्गत एकत्रित जिल्हा आरोग्य आराखडा तयार व अंमलबजावणी करणे यात पिण्याचे पाणी, स्वच्छता व आरोग्यदायीपणा व पोषणाचा समावेश करणे.

जिल्हा आरोग्य अभियानांतर्गत एकत्रित जिल्हा आरोग्य आराखडा तयार व अंमलबजावणी करणे यात पिण्याचे पाणी, स्वच्छता व आरोग्यदायीपणा व पोष

स्त्रोत : राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान , राज्य आरोग्य सोसायटी, महाराष्ट्र